MP फ्री लैपटॉप योजना 2025: 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाने पर सीधे खाते में ₹25,000!

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📢 MP फ्री लैपटॉप योजना 2025: 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाने पर सीधे खाते में ₹25,000!

अगर आपने मध्य प्रदेश बोर्ड से 12वीं की परीक्षा में 75% या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, तो आपके लिए एक शानदार खबर है! मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 में फ्री लैपटॉप योजना को फिर से शुरू किया है, जिसके तहत पात्र छात्रों को ₹25,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में DBT के ज़रिए दी जाएगी।


🎯 उद्देश्य क्या है?

  • छात्रों को डिजिटल शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना
  • आगे की पढ़ाई में सुविधा देना
  • आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सहारा देना
  • शिक्षा में डिजिटल इनक्लूजन को बढ़ावा देना

💸 किसे मिलेगा ₹25,000 का लाभ?

प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत:

  • MP Board से 12वीं पास छात्र
  • सामान्य वर्ग: 85% या उससे अधिक अंक
  • SC/ST/OBC वर्ग: 75% या उससे अधिक अंक
  • छात्र का स्थायी निवास मध्य प्रदेश होना चाहिए
  • छात्र के पास बैंक खाता, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना चाहिए

📋 आवश्यक दस्तावेज

  • 12वीं की मार्कशीट
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता (छात्र के नाम से)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए)
  • निवास प्रमाण पत्र

🏫 आवेदन प्रक्रिया क्या है?

  • आवेदन स्कूल के माध्यम से किया जा रहा है
  • सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को छात्र सूची पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश
  • छात्रों को अपना सही बैंक खाता और IFSC कोड जमा करना जरूरी
  • सारी जानकारी सत्यापन के बाद, DBT के माध्यम से ₹25,000 ट्रांसफर किया जाएगा

🔗 योजना से जुड़ी अधिक जानकारी और स्थिति जानने के लिए shikshaportal.mp.gov.in पर जाएं


⚠️ ध्यान देने योग्य बातें

  • बैंक खाता छात्र के नाम पर ही होना चाहिए
  • गलत जानकारी देने पर DBT असफल हो सकता है
  • कोई भी फॉर्म ऑफलाइन नहीं है, प्रक्रिया स्कूल और पोर्टल के माध्यम से पूरी होती है

✅ इस योजना के लाभ

  • छात्र अपनी पसंद का लैपटॉप खरीद सकते हैं
  • उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की डिजिटल तैयारी में सहूलियत
  • तकनीकी ज्ञान में बढ़ोतरी
  • आर्थिक बोझ से राहत

📝 Disclaimer:

यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। योजना की सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए shikshaportal.mp.gov.in या स्थानिक शिक्षा विभाग कार्यालय से संपर्क करें। योजना नियम समय के साथ बदल सकते हैं।


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